4.325 नवनियुक्त राजस्व कर्मचारियों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री

प्रिया सिंह की रिपोर्ट//पटना- मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल हुये। मुख्यमंत्री ने 4,325 नवनियुक्त राजस्व कर्मचारियों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का दीप प्रज्ज्वलित कर विधिवत शुभारंभ किया। अधिवेशन भवन में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा नवनियुक्त राजस्व कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री ब्रजेश मेहरोत्रा ने मुख्यमंत्री को हरित गुच्छ एवं प्रतीक चिन्ह भेंटकर उनका अभिनंदन किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को बधाई देता हूँ और इस कार्यक्रम में उपस्थित लोगों का अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने कहा कि नई सरकार का आज 41वां दिन है और आज इतने बड़े पैमाने पर नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। हम शुरू से ही चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र मिले। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का काफी महत्वपूर्ण दायित्व है। बिहार में जमीन विवाद को लेकर कई तरह की घटनाएं घटती हैं। हमने वर्ष 2006 में जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम की शुरुआत की जिसमें देखा गया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की सुनवाई के दिन ज्यादातर मामले भूमि विवाद से जुड़े आते थे। करीब 70 प्रतिशत तक मामले केवल भूमि विवाद के होते थे। हमलोगों ने वर्ष 2009 में आपसी झगड़ों में कमी लाने एवं • विवादों के समाधान के लिए कानून बनाया जिस पर काफी तेजी से काम किया गया। वर्ष 2018 में मामला कोर्ट में चले जाने के कारण यह काम कुछ समय के लिए रुक गया था लेकिन वर्ष 2020 से पुनः इस पर काम चल रहा है।

बिहार में 60 प्रतिशत हत्याएं भूमि विवाद के कारण होती हैं। हम चाहते हैं कि बिहार में विकास का काम तेजी से हो और कोई विवाद न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे बिहार में फ्रेश सर्वे सेटलमेंट का काम तेजी से चल रहा है। नौ वर्ष बीत गये। हम तो चाहते थे कि पांच साल में ही यह काम हो जाए। सर्वे सेटलमेंट का काम जल्द से जल्द पूरा हो इसके लिए यदि जरूरत पड़े तो और कर्मियों की बहाली कीजिये। इसके लिए एरियली सर्वे भी हुआ है। अगले दो साल के अंदर वर्ष 2024 तक सर्वे सेटलमेंट का काम पूरा करने का विभाग का लक्ष्य है। हम तो कहेंगे कि इस काम में तेजी लाकर सर्वे सेटलमेंट का काम जल्द से जल्द पूरा करें। सर्वे सेटलमेंट का काम पूरा हो जाएगा तो जमीन संबंधी विवादों में काफी कमी आएगी और इसके कारण घटित होने वाली अन्य प्रकार की घटनाओं पर भी रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है ताकि लोगों की समस्याओं का शीघ्रतापूर्वक समाधान हो सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नियुक्ति पत्र पाने वाले लोग काफी खुश हैं। नवनियुक्त राजस्व कर्मचारियों से अपील करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जमीन संबंधी समस्याओं के समाधान में आप सभी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसलिए आपलोग निष्पक्ष एवं ईमानदारीपूर्वक काम करियेगा। किसी के प्रलोभन के चक्कर में मत पड़ियेगा। आप सबका यह दायित्व है की समस्याओं का समाधान तेजी से हो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2,700 राजस्व कर्मचारियों की और बहाली होनी है, इसे पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि बिहार में एक राजस्व कर्मचारी को आठ से दस हलको करना पड़ता था लेकिन अब इतनी तादाद में बहाली होने से उनके काम का बोझ काफी जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया भर में घटनाएँ घटित होती हैं। कुछ लोग गड़बड़ी करने वाले मानसिकता के होते हैं। ऐसे लोगों की गिरफ्तारी होती है और उन पर कार्रवाई भी होती है। बिहार की महिलाओं में अब काफी जागृति आई है। बिहार देश का पहला राज्य है जिसने वर्ष 2006 में पंचायती राज एव वर्ष 2007 में नगर निकायों के चुनाव में महिलाओं को 50 प्रतिशत का आरक्षण दिया। आज जीविका समूह की महिलाएं काफी अच्छा काम कर रही हैं। पहले काफी कम संख्या में लड़कियां स्कूलों में पढ़ने जाती थीं। हमने पोशाक एवं साइकिल योजना शुरु की। अब मैट्रिक की परीक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों के बराबर हो गई है। लड़कियों के शिक्षित होने के कारण प्रजनन दर में कमी आई है। बिहार का प्रजनन दर 4.3 से घटकर 2.9 पर आ गया है। किसी भी राज्य के विकास में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आप सभी लोग अच्छे ढंग से काम कीजिएगा। इधर - ऊघर का काम मत कीजिएगा। यह विभाग काफी महत्वपूर्ण है। आप लोग अच्छे ढंग से काम कीजिएगा तो भूमि विवाद काफी कम हो जाएगा। हमलोग चाहते हैं कि राज्य का विकास हो, आपस में विवाद न रहे। लोगों के समर्थन से सरकार चल रही है। लॉ एंड आर्डर को दुरुस्त रखने के साथ विकास के एक-एक काम किये जा रहे हैं। बिहार में आज सड़क, पुल-पुलियों के निर्माण के साथ ही उसके मेंटेनेंस का भी काम किया जा रहा है। ससमय मेंटेनेंस का काम हो, इसके लिए जरूरत के मुताबिक इंजीनियरों की बहाली की जा रही है।

हमलोग का राज्य एक गरीब राज्य है फिर भी तेजी से विकास का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग हमलोग लगातार कर रहे हैं। इस मसले पर लोग कुछ-कुछ बोलते रहते है और अखबार में उनकी बात छप जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि यह संभव नहीं है। हमलोग गरीब राज्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने से विकास योजनाओं में राज्य सरकार को 10 प्रतिशत की राशि ही खर्च करनी पड़ेगी बाकि 90 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार देगी। इससे तेजी से बिहार का विकास होगा। गरीब राज्य को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमलोग प्रचार-प्रसार वाले लोग नहीं हैं। हमलोग काम करते हैं। कौन-कौन, क्या-क्या बोलते रहते हैं, वही सब चीजें टीवी पर चलती रहती हैं। सोशल मीडिया पर भी बाते चलती रहती हैं। खबरें एकतरफा छप रही हैं। हमलोग हमेशा चाहते हैं कि राज्य का विकास तेजी से हो। आज कल प्रतिदिन सिर्फ भाषणबाजी हो रही है। हमलोग यही चाहते हैं कि बिहार और आगे बढ़े। समाज में कुछ लोग टकराव पैदा करना चाहते हैं। समाज में प्रेम और भाईचारे का भाव बना रहे हमलोग इसके लिए काम कर रहे हैं। कार्यक्रम को उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार श्री आलोक कुमार मेहता, मुख्य सचिव श्री आमिर सुबहानी एवं अपर मुख्य सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार श्री ब्रजेश मेहरोत्रा ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मोहम्मद जमां खान मंत्री परिवहन श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री उद्योग श्री समीर कुमार महासेठ, मंत्री विधि श्री शमीम अहमद, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ० एस० सिद्धार्थ, निदेशक भू-अभिलेख परिमाप निदेशालय श्री जय सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पदाधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं नवनियुक्त राजस्व कर्मचारीगण उपस्थितथे।नवनियुक्त राजस्व कर्मचारियों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम से वेब कास्टिंग के जरिये विभिन्न जिलों के जिलाधिकारी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़े अधिकारीगण एवं प्रखंड स्तरीय राजस्व पदाधिकारी जुड़े हुये थे।