'हमलोग कितना भी काम करेंगे तब भी कुछ लोग बोलते रहेंगे। बोलने का सबको अधिकार है।-श्री नीतीश कुमार

मुख्यमंत्री ने कहा कि फिल्म • निर्माण के लिए राजगीर में जगह निर्धारित की गयी है। हमने फिल्म बनाने वालों को सलाह दी है कि राजगीर में जाकर देख लीजिए, यहीं पर फिल्म बनाइये।

'हमलोग कितना भी काम करेंगे तब भी कुछ लोग बोलते रहेंगे। बोलने का सबको अधिकार है।-श्री नीतीश कुमार
प्रिया सिंह की रिपोर्ट/पटना-- 'जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात् मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत की। पत्रकारों द्वारा सी०ए०ए० से संबंधित प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी कोरोना है, कोरोना का दौर खत्म होगा, उसके बाद इस पर कोई बात होगी। तीन देशों के अल्पसंख्यक जो लोग यहां पर रह रहे हैं उनके लिए कानून बनाने की बात हो रही है। यह तो केंद्र सरकार को ही देखना है। राज्य सरकार की ओर से बहुत पहले केंद्र सरकार को लिखकर भेज दिया गया है। पत्रकारों के दूसरे प्रश्न बी०पी०एस०सी० के प्रश्न पत्र लीक मामले पर कहा कि इस पर कार्रवाई हो रही है। जब इसके संबंध में जानकारी मिली तो इस पर तुरंत एक्शन लिया गया। बी०पी०एस०सी० की पी0टी0 परीक्षा कैंसिल की गयी। प्रश्न पत्र कहां से लीक हुआ, किस तरह से लीक हुआ ? इन सब की जांच हो रही है। कल शाम में ही हमने इसकी जानकारी ली है। तुरंत एक्शन लिया गया है। पुलिस भी इसकी जांच कर रही है। हमने तो कहा है कि जितनी जल्दी हो सके जांच कीजिए कि कौन प्रश्न पत्र लीक किया है, कैसे लीक किया है ? जिसने भी गड़बड़ी की है उसके खिलाफ एक्शन होगा। पत्रकारों के साइबर क्राइम के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गड़बड़ी करनेवालों के खिलाफ यहां पर काफी सक्रियता है। कोई गड़बड़ करना चाहेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। सब चीज के लिए पहले से गाइडलाइन है। बिहार में बहुत हद तक चीजें नियंत्रित हैं, शांति का माहौल है। अगर कहीं क्राइम होता है तो तेजी से उसके खिलाफ एक्शन होता है।
केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनसे हमारा पुराना संबंध है। वे यहां पर अपनी पार्टी के प्रभारी भी रहे हैं। यहाँ आने पर हमारी उनसे मुलाकात हुई। शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों के संबंध में बातचीत हुई। हमारे शिक्षा मंत्री जी ने भी उन्हें इसके संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। यह निजी मुलाकात थी। इसका कोई अर्थ निकालने की जरूरत नहीं है। व्यक्तिगत रूप से हमलोगों की आपस में बातचीत होते ही रहती है।
पत्रकारों के अन्य प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमलोग किसी जाति को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में मान्यता देने के लिए अपने यहां से प्रस्ताव भेजते हैं जिस पर केंद्र सरकार के स्तर से निर्णय लिया जाता है। जातीय जनगणना को लेकर यहां के सभी दलों के लोग प्रधानमंत्री जी से जाकर मिले थे। केंद्र सरकार इसे नहीं करेगी लेकिन कहा है कि राज्य सरकार अपने यहां कर सकती है। यहाँ सभी दल के लोग आपस में बातचीत कर लेंगे। कुछ राज्य इसे अपने-अपने ढंग से कर रहा है लेकिन बिहार में जब होगा तो पूरे तौर पर होगा। उसके लिए सब पार्टी की मीटिंग होगी, आपस में चर्चा होगी। सरकार में इन सब चीजों को लेकर पहले से कॉन्सेसनेस है। सबलोगों की राय लेंगे तभी आगे काम करेंगे। इस पर मीटिंग करेंगे तो और लोगों का आइडिया भी पता चलेगा। बीच में चुनाव आ गया फिर बातचीत नहीं हुई। बीच में कोरोना बढ़ गया फिर इधर कोरोना का खतरा है।
बढ़ती महंगाई को देखते हुए जनता को और राहत देने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जितना राहत देना संभव है वह सब किया जायेगा। पिछली बार जब केंद्र सरकार ने वैट की दरों में कमी की तो उस समय ही बिहार में भी वैट की दरों में कमी की गई। आगे भी अगर केंद्र सरकार टैक्स कम करने का फैसला लेती है तो राज्य सरकार भी उसे करेगी। अभी पेट्रोल-डीजल की कीमतें काफी बढ़ गई है लेकिन कई हफ्तों से कीमतें स्थिर है। पेट्रोल-डीजल की कीमतों में इजाफा होने के कई कारण हैं। भारत में पेट्रोल-डीजल बाहर से आता है। जब बाहर से महंगा पेट्रोल-डीजल आयेगा तो उसका असर तो यहां भी पड़ेगा। इन सब चीजों पर राज्य सरकार की नजर है। आगे जैसी भी परिस्थिति होगी, उस पर विचार करने के बाद फैसला लिया जायेगा। आने वाले समय में आपदा की स्थिति को लेकर भी राज्य सरकार अभी से सतर्क है। चार महीने हमलोगों का ध्यान उसी पर केंद्रित रहता है। इसको लेकर भी कुछ दिनों के बाद आपदा प्रबंधन की तैयारी को लेकर बैठक की जायेगी। आपदा की स्थिति में लोगों की राहत के लिए राज्य सरकार काम करती रहती है। हमलोग बिहार में लगातार विकास का कार्य कर रहे हैं। सात निश्चय - 2 के अंतर्गत कराये जा रहे कार्यों को लेकर संबद्ध विभाग को सक्रिय किया गया है। एक-एक चीजों पर सरकार की नजर है। विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक भी होती रहती है। मेंटेनेंस पर राज्य सरकार का विशेष जोर है। किसी चीज को अगर बनायेंगे तो उसका मेंटेनेंस भी करेंगे। हमने हर घर नल का जल पहुंचा दिया है तो उसका मेंटेनेंस भी बहुत जरुरी है। एक-एक चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है ताकि किसी को शिकायत का मौका नहीं मिले। इसको लेकर मुख्यालय और जिला के स्तरों पर मीटिंग की जा रही है। अगर आपने किसी चीज को बना दिया लेकिन उसको मेंटेनेंस नहीं किया तो वह खत्म हो जायेगा। मेंटेनेंस होने से उसका फायदा लोगों को मिलता रहेगा। इसके अलावे हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने का हमलोगों ने लक्ष्य निर्धारित किया है। इसको लेकर आकलन किया जा चुका है। बिहार में और सड़कों एवं पुलों के निर्माण का कार्य भी चल रहा है। केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से कई परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। इसको लेकर बीच-बीच में हमलोग निर्माण स्थल पर जाकर कराये जा रहे कार्यों का निरीक्षण करते हैं। महंगाई की समस्या पूरे देश की समस्या है।
बिहार में फिल्म पॉलिसी को लेकर पत्रकारों के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि फिल्म • निर्माण के लिए राजगीर में जगह निर्धारित की गयी है। हमने फिल्म बनाने वालों को सलाह दी है कि राजगीर में जाकर देख लीजिए, यहीं पर फिल्म बनाइये। बिहार में कई जगहों पर फिल्मों की शूटिंग हो सकती है। हमलोग शुरु से चाहते थे कि बिहार में फिल्मों की शूटिंग हो। इसको लेकर हमलोग सब सुविधा देने को तैयार हैं। लोग अगर बिहार में फिल्म बनायेंगे तो राज्य सरकार की ओर से जो भी सुविधा जरुरी होगी, उसे दी जायेगी। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि इसके संबंध में संबद्ध विभागों के साथ समीक्षा करें।
बिहार को लेकर नीति आयोग की रिपोर्ट के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जब नीति आयोग की रिपोर्ट सामने आयी थी तो उसका जवाब हमलोगों ने भेज दिया था। बिहार का काफी तेजी से विकास हो रहा है। हमलोगों के इतना काम काम करने के बावजूद अगर आप पूरे देश को ओवरऑल देखियेगा तो बिहार पीछे है ही, इसमें कोई शक नहीं है। बिहार के क्षेत्रफल कम है लेकिन आबादी काफी ज्यादा है। प्रजनन दर को घटाने के लिए भी हमलोग महिलाओं को पढ़ाने में लगे हैं। बिहार में काफी ग्रोथ हुआ है। आजकल बाहर से आने वाला व्यक्ति बिहार आकर देखता है कि बिहार में कितना एलिवेटेड रोड, ब्रीज एवं सड़कें बनी हुई है। इन सब चीजों को देखकर सभी लोग इसकी प्रशंसा करते हैं। इसको लेकर हमलोग काफी समय से यह मांग कर रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। विशेष राज्य का दर्जा मिलने से बिहार का और तेजी से विकास होगा। यह हमलोगों की पुरानी मांग है। बिहार के सभी विभाग विकास कार्यों को लेकर काफी मेहनत कर रहे हैं। बिहार में पहले शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति काफी खराब थी। आज इन क्षेत्रों में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है? बच्चे-बच्चियों के पढ़ने के लिए बिहार में कई इंस्टीट्यूशन खोला गया। कोरोना को लेकर भी बिहार काफी कंशस है। बिहार में काफी तादाद में कोरोना की जांच की जाती है ताकि अगर कोई संक्रमित है तो उसका पता चल सके। टीकाकरण का कार्य भी काफी तेजी से चल रहा है। बिहार देश का पहला राज्य है जिसने सबसे पहले फैसला लिया कि सभी लोगों का मुफ्त में टीकाकरण कराया जायेगा इसके बाद दो और राज्यों ने भी इसको लेकर ऐलान किया है। कई लोग बयानबाजी करते रहते हैं। बयानबाजी पर हमलोग रोक नहीं लगा सकते हैं। हमलोग काम करते रहते हैं।
विशेष राज्य के दर्जे की मांग के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसको लेकर हमलोगों ने कई बार आंदोलन किया है। हमलोगों ने पटना एवं दिल्ली में भी आंदोलन किया है। नीति आयोग की रिपोर्ट सामने आने के बाद भी हमलोगों ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलनी चाहिए, इस पर ध्यान दीजिए। विकास कार्यों में केंद्र सरकार भी सहयोग कर रही है और राज्य सरकार भी अपनी तरफ से विकास कार्य करा रही है। सब लोग मिलकर सभी क्षेत्रों में विकास के कार्य में लगे हुए हैं। बिहार का क्षेत्रफल कम है लेकिन आबादी ज्यादा है। बयानबाजी चलते रहता है, उसमें हमलोग क्या कर सकते हैं। हमलोग सेवक हैं, लोगों की सेवा करते रहते हैं। हमलोग कितना भी काम करेंगे तब भी कुछ लोग बोलते रहेंगे। बोलने का सबको अधिकार है।

Click Here To Read More

What's Your Reaction?

like
1
dislike
0
love
0
funny
0
angry
1
sad
0
wow
0